PIB आणि विविध वृत्तांनुसार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या शिपबिल्डिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉन्क्लेव्ह 2026 मध्ये प्रस्तावित पाच जहाजबांधणी क्लस्टरमधील 10 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणूक संधीचे सादरीकरण केले. 2030 पर्यंत जगातील पहिल्या 10 जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये आणि 2047 पर्यंत पहिल्या पाच राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच सुमारे 4.5 दशलक्ष ग्रॉस टन इतकी वार्षिक क्षमता गाठण्याचेही उद्दिष्ट आहे.
प्रस्तावित पाच क्लस्टर आंध्र प्रदेशातील दुगराजपट्टणम, गुजरातमधील कुचाडी, महाराष्ट्रातील दिघी, ओडिशातील केंद्रपाडा आणि तमिळनाडूमधील तुतीकोरिन येथे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनांसह विशेष उद्देश वाहनांमार्फत (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) हे क्लस्टर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर तयार जमीन दिली जाईल. त्याचे मूल्य सुमारे ₹69,725 कोटी किंवा 6.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे आणि त्यात जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना (₹24,736 कोटी), सागरी विकास निधी (₹25,000 कोटी) आणि जहाजबांधणी विकास योजना (₹19,989 कोटी) यांमार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. 26 डिसेंबर 2025 रोजी सहाय्य योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर, जुलै 2026 मध्ये या पॅकेजला मंजुरी मिळाली. काही वृत्तांत सप्टेंबर 2025 च्या पॅकेजमधील सुमारे 7.8 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वेगळ्या आकड्याचा उल्लेख आहे, तर एका जुन्या RT वृत्तात 25 वर्षांतील एकूण सागरी आधुनिकीकरणासाठी सुमारे 10 अब्ज डॉलरचा उल्लेख आहे.
Featuring:
सोनोवाल यांनी 400 पेक्षा जास्त जहाजांच्या देशांतर्गत मागणीचा उल्लेख केला, जी सुमारे 24 अब्ज अमेरिकी…
सोनोवाल यांनी 400 पेक्षा जास्त जहाजांच्या देशांतर्गत मागणीचा उल्लेख केला, जी सुमारे 24 अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक संधी आहे. ते म्हणाले की 1.7 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याची ऑर्डर पाइपलाइन आधीच सक्रिय आहे, ज्यात निर्यातीचा वाटा या मूल्याच्या 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यांनी नौकोश नावाचे डिजिटल पोर्टलही सुरू केले.
या कॉन्क्लेव्हमध्ये दक्षिण कोरियाच्या HD KSOE, सॅमसंग हेवी इंडस्ट्रीज आणि हॅनव्हा ओशन यांच्यासह सुमारे 30 आंतरराष्ट्रीय जहाजबांधणी कंपन्या सहभागी झाल्या. दहा आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळे 17 नोव्हेंबर रोजी प्रस्तावित क्लस्टर स्थळांना भेट देणार होती. कोचीन शिपयार्ड आणि नेदरलँड्सच्या डॅमेन शिपयार्ड्स यांनी सामंजस्य करार केला.
Featuring:
स्रोत: PIB (सर्व मंत्रालये, इंग्रजी), ANI, News Webindia123, Awaz The Voice, PSUWatch, Indian Defense News…
स्रोत: PIB (सर्व मंत्रालये, इंग्रजी), ANI, News Webindia123, Awaz The Voice, PSUWatch, Indian Defense News (PIB चा हवाला देऊन), आकाशवाणी (All India Radio / newsonair), Upstox, नौवहन महासंचालनालय (DGS)





