ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਤੀਫ਼ ਭੱਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ” ਕਿਹਾ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ…

ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।” ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ” ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤਿੰਨ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਈ ਖੇਤਰ ਗਿਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਈ ਖੇਤਰ ਗਿਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ” ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ “ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੀਜਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਸਰਗਰਮ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ” ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ “ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਯਾਨੀ ਏਟੀਐੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ “ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ “ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ ਲਈ “ਪੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਲ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਯਾਨੀ ਐੱਮਏਸੀ, ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ “ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ” ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਲ “ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਿਊਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਇਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ‘ਫੇਲ-ਸੇਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ…

ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐੱਨਆਈਏ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ” ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: ਪੀਆਈਬੀ; ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼; ਏਆਈਆਰ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰੋਤ: ਪੀਆਈਬੀ; ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼; ਏਆਈਆਰ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ