ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਯਾਨੀ CEPA, ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 11 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ “ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ” ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, “ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ।” ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ-ਪਾਸੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਅਧਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਏ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ X ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ 11–12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਪੋਟਾਸ਼, ਖਣਿਜ, ਲੱਕੜ…

ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਪੋਟਾਸ਼, ਖਣਿਜ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਰਾਜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CEPA ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CEPA ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ…

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਦੇ 8.66 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: PIB; ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼; ਸਵਰਾਜਿਆ; ਜਾਗਰਣ ਜੋਸ਼; ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ