दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना (आसियान) ही इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर आणि थायलंड या देशांच्या सरकारांनी 8 ऑगस्ट 1967 रोजी बँकॉक जाहीरनाम्याद्वारे स्थापन केलेली प्रादेशिक संघटना आहे. आर्थिक हालचाली वाढवणे, सामाजिक प्रगती साधणे आणि सांस्कृतिक विकास जपणे, जेणेकरून प्रादेशिक शांतता, सहकार्य आणि समान हिताच्या बाबींवर परस्पर साहाय्य यांना चालना मिळेल, हे तिचे उद्दिष्ट आहे. तसेच प्रशिक्षण आणि संशोधन सुविधांच्या स्वरूपात एकमेकांना मदत करणे, शेती आणि उद्योगाच्या अधिक चांगल्या वापरासाठी सहकार्य करणे आणि दक्षिणपूर्व आशियाई अभ्यासांना चालना देणे हीही तिची उद्दिष्टे आहेत. आपला कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी इतर देश आणि गटांशी जवळचे संबंध राखण्याचाही हा गट प्रयत्न करतो.
ही संघटना साम्यवादाच्या भीतीतून सुरू झाली असली, तरी 1975 मध्ये व्हिएतनाम युद्ध संपल्यानंतर ती प्रभावी ठरू लागली. आसियानची पहिली शिखर परिषद 1976 मध्ये इंडोनेशियातील बाली येथे झाली, जिथे सदस्य राष्ट्रांनी मैत्री आणि सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. 1979 मध्ये व्हिएतनामने कंबोडियावर केलेल्या आक्रमणाला एकसंध प्रतिसाद देण्यासाठी आसियानने या कराराचा वापर केला. शीतयुद्धाच्या समाप्तीमुळे आसियानला महासत्तांच्या स्पर्धेपासून काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळाली.
Featuring:
15 डिसेंबर 1995 रोजी हा प्रदेश अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र राहावा यासाठी आसियानने दक्षिणपूर्व आशिया अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र…
15 डिसेंबर 1995 रोजी हा प्रदेश अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र राहावा यासाठी आसियानने दक्षिणपूर्व आशिया अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र करार स्वीकारला. 1997 मध्ये चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यासह आसियान प्लस थ्री हा गट प्रामुख्याने आर्थिक आणि चलनविषयक स्थैर्यासाठी निर्माण करण्यात आला. हळूहळू हे सहकार्य अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, लोकांमधील परस्पर संपर्क, विकासातील दरी कमी करणे, ग्रामीण विकास, गरिबी निर्मूलन, मानवी तस्करी, कामगारांची ये-जा, संसर्गजन्य रोग, पर्यावरण आणि शाश्वत विकास, तसेच दहशतवादविरोधी कारवायांसह सीमापार गुन्हेगारी या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारले. त्यानंतर भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश करण्यासाठी आसियान प्लस सिक्स निर्माण करण्यात आला. आसियान प्लस सिक्समधील 16 पैकी 15 देशांचा (भारत वगळता सर्व) समावेश असलेला प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हा मुक्त व्यापार करार नोव्हेंबर 2020 मध्ये स्वाक्षरीत झाला आणि 1 जानेवारी 2022 रोजी अमलात आला. भारताने हा करार आपल्या उद्योगासाठी अत्यंत वाईट सौदा मानला; मागे वळून पाहता, आसियानची चीनसोबतची वाढती व्यापारतूट हा भारताच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा मुद्दा असल्याचे आरसीईपीचे टीकाकार सांगतात. तथापि, भारताचे आसियान, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्याशी स्वतंत्र मुक्त व्यापार करार आहेत.
जकार्ता येथे झालेल्या बैठकीत सदस्य राष्ट्रांनी 15 डिसेंबर 2008 रोजी एक नवीन सनद सुरू केली, जिच्यावर 20 नोव्हेंबर 2007 रोजी सिंगापूर येथे स्वाक्षरी झाली होती; या गटाला युरोपीय संघासारखे अधिक स्वरूप देणे हा त्यामागील हेतू होता. या पावलामुळे आसियानने सुमारे 68.4 कोटी लोकसंख्येच्या (2024) एकल बाजारपेठेकडे वाटचाल केली (आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 1992 पासूनचे आहे आणि आसियान आर्थिक समुदाय 2015 पासूनचा), ज्यात सदस्य राष्ट्रे आता तीव्रपणे विभागलेली नाहीत आणि हवामान बदल व आर्थिक बदलांबाबत एकसंध दृष्टिकोन घेऊ शकतात. 2009 मध्ये आसियान आंतरसरकारी मानवी हक्क आयोग (AICHR) स्थापन करण्यात आला आणि त्याने 2012 मध्ये आसियान मानवी हक्क जाहीरनामा स्वीकारला.
आसियानमध्ये प्रत्येकी 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्येची 31 नागरी केंद्रे आणि 50 लाखांहून अधिक लोकसंख्येची 10…
आसियानमध्ये प्रत्येकी 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्येची 31 नागरी केंद्रे आणि 50 लाखांहून अधिक लोकसंख्येची 10 शहरे आहेत. जकार्ता हे सर्वात मोठे शहर आहे. सरासरी जीडीपी वाढीचा दर 3.8% ते 7% (वर्षे नमूद करा) दरम्यान आहे, जो एपेकच्या (APEC) सरासरीपेक्षा जास्त आहे (स्रोत नमूद करा). दरडोई जीडीपीनुसार (2025) सिंगापूर हा सर्वात श्रीमंत देश आणि म्यानमार सर्वात गरीब देश आहे. आसियान हा निर्यातावलंबी गट राहिला आहे आणि गटांतर्गत व्यापार तुलनेने कमी आहे (आसियानच्या एकूण व्यापाराच्या सुमारे 22%). थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मुख्यतः प्रदेशाबाहेरून आली, 2023 मध्ये त्यात अमेरिका आणि युरोपीय संघ आघाडीवर होते, तर हाँगकाँग आणि जपाननेही लक्षणीय गुंतवणूक केली. तथापि, एकूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमनांपैकी सुमारे 38% (2024) पर्यटन गटांतर्गत होते.
Featuring:
