ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ (ਆਸੀਆਨ) ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 1967 ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 1975 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਮਿਲਣੀ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਆਸੀਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੰਬੋਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Featuring:
15 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਸੰਧੀ…
15 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਸੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਪਲੱਸ ਸਿਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ), ਇੱਕ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਪਲੱਸ ਸਿਕਸ ਦੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੌਦਾ ਸਮਝਿਆ; ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸੀਆਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।
ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਆਸੀਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ 1992 ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (2024) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਕੌੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ।
ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ…
ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਔਸਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.8% ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਹੈ (ਸਾਲ ਦੱਸੋ), ਜੋ ਏਪੇਕ (APEC) ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਸਰੋਤ ਦੱਸੋ)। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ (2025)। ਆਸੀਆਨ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਸਮੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ (ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 22%)। ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗਮਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 38% ਸੀ (2024)।
Featuring:
