भारतीय प्रशासनव्यवस्था ही तांत्रिकदृष्ट्या शासनाची प्रशासकीय शाखा आहे. तथापि, प्रशासकीयदृष्ट्या ती विधिमंडळाचा भाग असलेल्या शासनाच्या अधीन कार्य करते. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत, विधिनिर्मितीचे रूपांतर कार्यपद्धती व कृतीमध्ये करणे, योजना निर्माण करणे आणि विधिनिर्मितीद्वारे दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणणे ही प्रशासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे. बहुसंख्य भारतीय प्रशासकीय अधिकारी हे कोणत्याही विशिष्ट विषयातील तज्ज्ञ नसून सर्वसाधारण प्रशासक अथवा सर्वसाधारण व्यवस्थापक असतात. त्यामुळे अनेक प्रशासकीय अधिकारी मानविकी विषयांचे अध्ययन केलेले असतात. तथापि, अलीकडील काळात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अनेक अभियंते, वैज्ञानिक आणि समाजशास्त्र विषयांचे पदवीधर या सेवामार्गाची निवड करीत आहेत.
भारताचे प्रशासन करण्यासाठी ही प्रशासकीय व्यवस्था ब्रिटिश वसाहतवादी शासनाने प्रारंभ केली. ब्रिटिश नागरी सेवा व्यवस्थेच्या धर्तीवर निर्माण झालेल्या भारतीय नागरी सेवेचे, म्हणजेच ICS चे, पुढे शासनाने भारतीय प्रशासकीय सेवा, म्हणजेच IAS, असे नामकरण केले. केंद्रीकृत निवडप्रक्रिया निर्माण करण्यात आली; तथापि, IAS अधिकारी राज्य शासनांकडे अथवा केंद्र शासनाकडे प्रतिनियुक्त केले जातात. विविध शासनांच्या धोरणांनुसार कार्य करताना त्यांनी राजकीयदृष्ट्या तटस्थ राहणे अपेक्षित असते. विविध धोरणांच्या निर्मितीतही प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. जनप्रतिनिधींनी जनतेला दिलेली आश्वासने कोणत्या योग्य मार्गाने प्रत्यक्षात आणता येतील, प्रस्तावित धोरणे कायदेशीर आहेत की नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अडचणी उद्भवू शकतात, याविषयी प्रशासकीय अधिकारी जनप्रतिनिधींना मार्गदर्शन करतात.
Featuring:
भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड संघ लोकसेवा आयोग, अर्थात UPSC, यांच्यामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांद्वारे केली जाते.…
भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड संघ लोकसेवा आयोग, अर्थात UPSC, यांच्यामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांद्वारे केली जाते. या परीक्षांमध्ये विविध विषयांचा समावेश असतो आणि त्या उत्तीर्ण होणे अत्यंत कठीण मानले जाते. त्यानंतर अनेक टप्प्यांमध्ये कठीण मुलाखतप्रक्रिया होते. तिच्याद्वारे पात्र उमेदवारांमधून अत्यंत योग्य उमेदवारांची निवड केली जाते. अनेक मुलाखतींमध्ये उमेदवाराची विश्लेषणक्षमता आणि उपाय शोधण्याची क्षमता यांपेक्षा त्याचा स्वभाव, आत्मविश्वास, सामाजिक व्यवहारकौशल्य आणि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता यांची अधिक परीक्षा घेतली जाते, असे दिसून येते.
सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या मानल्या गेलेल्या काही समाजघटकांना सामाजिक समता प्राप्त करून देण्यासाठी सकारात्मक भेदभावाच्या व्यवस्थेच्या स्वरूपात आरक्षणनीती लागू करण्यात आली. तथापि, वैद्यकीय क्षेत्रापासून प्रशासनक्षेत्रापर्यंत देशातील विविध कार्यव्यवस्थांमधील अकार्यक्षमतेसाठी या व्यवस्थेला काही जण दोष देतात. प्रशासनसेवेसाठी उमेदवारांच्या निवडीतही सामाजिक वर्गाच्या आधारे असलेले आरक्षण वयोमर्यादा तसेच किमान गुणांच्या निकषांवर प्रभाव टाकते. या व्यवस्थेचा लाभ पूर्वीच मिळवलेले तथाकथित ‘समृद्ध स्तरातील’ लोक आपल्या संततीला आणि नातवंडांनाही त्याच व्यवस्थेचे लाभ मिळवून देत राहतात आणि त्यामुळे अद्याप या व्यवस्थेचा लाभ न मिळालेल्यांच्या संधी कमी होतात, असा काहींचा आरोप आहे.
प्रशासकीय सेवेचे आकर्षण इतके प्रभावी आहे की उपलब्ध पदांच्या संख्येपेक्षा हजारो पटींनी अधिक उमेदवार तिच्यासाठी…
प्रशासकीय सेवेचे आकर्षण इतके प्रभावी आहे की उपलब्ध पदांच्या संख्येपेक्षा हजारो पटींनी अधिक उमेदवार तिच्यासाठी प्रयत्न करतात. प्रशासकीय पदांची संख्या दरवर्षी कमी होत असताना उमेदवारांची संख्या मात्र वाढत आहे. केवळ अत्यंत योग्य उमेदवारांची निवड व्हावी यासाठी प्रथम प्राथमिक परीक्षा द्यावी लागते; ही परीक्षाही अत्यंत कठीण असते. ती उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना त्यानंतर मुख्य परीक्षा द्यावी लागते आणि त्यानंतर मुलाखत होते. विशेष बाब अशी की, गेल्या अनेक वर्षांत अंतिमतः निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांची संख्या सातत्याने कमी झाली आहे.
Featuring:
या गुंतागुंतीत आणखी भर घालत, काही राज्यांनी प्रशासकीय अनुभवाला औपचारिक निवडप्रक्रियेतून गेलेल्या व्यक्तींच्या अनुभवाच्या समकक्ष मानण्यास प्रारंभ केला आहे. अशा प्रकारे ‘पदप्राप्त’ झालेल्या व्यक्तींना कधीकधी कठीण निवडप्रक्रियेतून यशस्वीरीत्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच पद अथवा दर्जा दिला जातो. उदाहरणार्थ, कर्नाटकमध्ये अशा अधिकाऱ्यांना कर्नाटक प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असे संबोधले जाते, तर तमिळनाडूमध्ये त्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेचे पदनामच दिले जाते.
