भारतातील शेती

1947 मध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी ब्रिटिशांनी भारताला आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्दशेत सोडले. तेव्हापासून शेतीने हरित क्रांती (अन्न), श्वेत क्रांती (दूध), पीत क्रांती (खाद्य तेलबिया) आणि नील क्रांती (मत्स्यपालन) पाहिली आहे. आज शेती आणि संलग्न क्षेत्रे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, योगदानाच्या दृष्टीने (2023 मध्ये सुमारे 16% GDP) आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या संख्येच्या दृष्टीनेही (2023-24 मध्ये 46.1%). तथापि, अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक वाढीबरोबर शेतीचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. भारत कृषी उत्पादनाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे प्रमाण उत्पादित करतो, परंतु लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे; भारत 120 देशांना सुमारे 52 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक (आर्थिक वर्ष 2024-25) निर्यात करतो (युरोपीय महासंघाच्या कृषी निर्यातीच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त), आणि त्यामुळे कृषी उत्पादनाचा सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे.

हे क्षेत्र चांगली कामगिरी करत असले, तरी साठवणूक, रस्ते, बाजारपेठांपर्यंत पोहोच, न्याय्य वित्तपुरवठा आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोच यांसारख्या पूरक पायाभूत सुविधांचा प्रश्न 70 वर्षे कायम राहिला आहे. तथापि, यांपैकी अनेक समस्या सोडवण्यासाठी 2014 नंतर मोठ्या कृषी सुधारणा सुरू करण्यात आल्या आहेत. सर्वव्यापी इंटरनेटच्या आगमनाने, अनेक कृषी एकत्रीकरण कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने थेट अंतिम ग्राहकांना विकण्याचे सामर्थ्य दिले आहे. तरीही, वाईट राजकारण, स्थानिक भ्रष्टाचार आणि राज्य पातळीवरील असमान पायाभूत सुविधा यांमुळे लाखो शेतकरी दारिद्र्यरेषेखालीच राहत आहेत. तसेच, पंजाबसारख्या राज्यांत रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे प्रति हेक्टर उत्पादन वाढले आहे, पण वाढत्या वापराच्या गरजेमुळे निविष्ठांचा खर्च वर्षानुवर्षे वाढत राहिल्याने नफाक्षमताही घटली आहे. 2016 मध्ये सिक्कीम हे 100% सेंद्रिय होणारे पहिले भारतीय राज्य ठरले आणि एक मूक क्रांती सुरू आहे, ज्यात श्रीमंत आणि अधिक जागरूक ग्राहक रसायनमुक्त उत्पादनांची मागणी करत आहेत.

तंत्रज्ञानाने प्रत्येक खेड्यात दूरचित्रवाणी आणि इंटरनेट आणले असले, तरी त्यामुळे सर्व आधुनिक गोष्टी बाळगण्याची आकांक्षाही निर्माण झाली आहे. काही वेळा यामुळे शेतकरी आधुनिक सुखसोयी घेण्यासाठी, विवाह करण्यासाठी, मृत्यूनंतरचे विधी आयोजित करण्यासाठी किंवा आप्ताच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात. यामुळे ते कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात, ज्यातून त्यांना सुटका मिळत नाही. स्थानिक राजकारण्यांनी कर्जमाफी देऊन आणि प्रत्येक पर्यावरणीय घटनेसाठी दिलासा देऊन अशा वर्तनाला प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे बँकिंग आणि वित्तीय पायाभूत सुविधा कमकुवत झाल्या आहेत. काही वेळा अत्यंत कर्जबाजारी झालेले काही शेतकरी आत्महत्या करतात.